8th Pay Commission 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। अब अधिकांश कर्मचारी अपनी सैलरी की गणना में जुट गए हैं। आइए जानते हैं, 8वें वेतन आयोग के तहत चपरासी से लेकर IAS अधिकारियों तक की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और यह कब तक लागू होगी।
8th Pay Commission 2025 की मंजूरी: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह का माहौल है। इस निर्णय से कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
वेतन वृद्धि की संभावनाएं:
- लेवल-1 कर्मचारी (चपरासी, सफाई कर्मचारी): वर्तमान में इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹21,300 तक हो सकती है।
- लेवल-2 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹19,900 से बढ़कर ₹23,880 तक हो सकती है।
- लेवल-3 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹21,700 से बढ़कर ₹26,040 तक हो सकती है।
- लेवल-4 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹25,500 से बढ़कर ₹30,600 तक हो सकती है।
- लेवल-5 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹29,200 से बढ़कर ₹35,040 तक हो सकती है।
- लेवल-6 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹35,400 से बढ़कर ₹42,480 तक हो सकती है।
- लेवल-7 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹44,900 से बढ़कर ₹53,880 तक हो सकती है।
- लेवल-8 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹47,600 से बढ़कर ₹57,120 तक हो सकती है।
- लेवल-9 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹53,100 से बढ़कर ₹63,720 तक हो सकती है।
- लेवल-15 कर्मचारी (IAS अधिकारी): इनकी सैलरी ₹1,82,200 से बढ़कर ₹2,18,400 तक हो सकती है।
- लेवल-16 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹2,05,400 से बढ़कर ₹2,46,480 तक हो सकती है।
- लेवल-17 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹2,25,000 से बढ़कर ₹2,70,000 तक हो सकती है।
- लेवल-18 कर्मचारी: इनकी सैलरी ₹2,50,000 से बढ़कर ₹3,00,000 तक हो सकती है।
आयोग की स्थापना और आगामी कदम: इसे भी पढ़ें
हालांकि, 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है, और सरकार ने अपनी योजना को स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आयोग की सिफारिशों के बाद, सरकार निर्णय लेगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि संभव होगी।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है, जो उनके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगी। हालांकि, वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी।